पोखरा महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रबाट बग्ने फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनेका सबै प्रकारका संरचना हटाउने पोखरा महानगरको र्निणय र तयारी हाल स्थगित छ । अदालतको आदेश पछि स्थगित भएको फिर्के मापदण्ड कार्यान्वयनका बारे बर्तमान सरकारले चासो देखाएपछि पोखरा महानगरले पनि एक ३५ दिने सुचना जारी गरेको छ । यस अघि पनि पोखरा–१८ को अधेरीकुनादेखि सुरु भएर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलामा मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन महानगरले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । यसअघि महानगरबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले स्थलगत नापजाँच गरी पोल गाडिएको भन्दाभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाइने महानगरले जनाएको थियो । प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार फिर्केखोलाघरमाथि स्थायीदेखि अस्थायी प्रकृतिका एक सय ६० संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ । फिर्केखोला अतिक्रमण गरी खोलामाथि सामाजिक संघसंस्था, विद्यालय तथा व्यक्तिगत घर तथा संरचना बनाएको पाइएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फिर्केखोला नै मिचेर ९७ वटा अस्थायी संरचना र ३५ स्थायी संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ ।
खोलामाथि १० अस्थायी र १८ वटा स्थायी प्रकृतिका संस्थागत संरचना निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महानगरले अतिक्रमित संरचना नहटाएमा महानगरपालिका आफैँले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी बाँकीसरह भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको थियो । साविक ग्यार जाति पछि सराङकोट गाविस हुँदै हाल पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ भएर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको लम्बाइ आठ किलोमिटर छ । यो खोला कम्तीमा ३।३० मिटरदेखि बढीमा ४० मिटरसम्म फराकिलो रहेको नापजाँचका क्रममा पाइएको छ । खोलाको उचाइ चारदेखि नौ मिटरसम्म गहिरो रहेको पाइएको हो । फिर्केखोलाको प्राविधिक नाप जाँचपछि यकिन गरिएको खोलाघरको पश्चिमतर्फ तीन सय तीन र पूर्वतर्फ दुई सय ८५ गरी पाँच सय ८८ सीमास्तम्भ गाडिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार फिर्केखोलामाथि २५ वटा पुल तथा कल्भर्ट रहेका छन् ।यसैगरि पोखराको पृथ्वीचोकमा समेत अबैध रुपमा सहारा क्लवको भवन बनेको छ । यो भवनमा बिभिन्न राजनितिक दलका मजदुर कार्यालयहरु समेत रहेको छन । यसको भाडा उठाएर खाने गरिएको छ । त्यसैगरि पोखरा उपत्यका नगरबिकास समितिले कनिका बाडेजस्तो बिभिन्न संघ,सस्थाहरुलाई जग्गा बाढेको छ । पोखरामा केही समय अगाडी सम्म नगरबिकास समितिले आफु अनुकुल जग्गा बाड्ने प्रचलन थियो । अबको सरकारले यो अबस्थालाई कसरी व्यबस्थापन गर्छ , त्यो हेर्न बााकी छ ।
