पोखरा महानगरपालिका ३२ मा सुकुम्वासी तथा अव्यबस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानका लागि वडास्तरिय सहजीकरण समिती र संघर्ष समिति समेत र्निमाण गरिएको छ । वडा नं ३२ का अध्यक्ष अक्कल बहादुर कार्कीको उपस्थितीमा खुदीखोलामा रहेका सुकुम्वासीहरु संगको अन्र्तकृया पश्चात समीती समेत घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा वडाअध्यक्ष अक्कल बहादुर कार्कीले कोही कसैले पनि बिना कारण र बिना बिकल्प बसिरहेको ठाउ छोडन नपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । कार्यक्रममा उहाँले हचुवाको भरमा डोजर लिएर बस्ती बस्ती चाहर्ने गरि स्थानिय सरकार नलाग्ने र ढुक्क भएर आफ्नो दैनिकी गरिराख्न पनि आग्रह गर्नुभयो । भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्वासी तथा अब्यबस्थित बसोबासी सरोकार सहजीकरण समिती कास्कीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिहरुले सरकारको आगामी नितिका बारेमा प्रश्न गरेका थिए । दैनिक जसो सुनिने डोजर आतंकले मजदुरी गर्ने काम समेत गर्न मन नलागेको, रातमा निद्रा नलागेको बताएका थिए ।

सरकारले नागरीक त्रसित बनाउने कार्य गरेको भन्दै सहभागि सुुकुम्वासीहरुले घष्टीमा भोट हालेर ठुलो भुल गरेको बताएका थिए । कार्यक्रममा अखिल नेपाल सुुकुम्वासी संघका केन्द्रयि सचिव ओम बहादुर पौडेलले भुमिहिनहरु शहरका मौरीहरु हुन । मौरी भएन भने घारको पनि अर्थ हुदैन, तसर्थ शहर बनाउने रहर हुनेहरुले सुकुम्वासीका पुराना र थोत्रा लुगा मात्र नहेर्न आग्रह गर्नुभयो । यि थोत्रा अनुहारको मजदुरीका कारण शहरका मानिस सुकुीला र शहर र्निमाण भएको नबिर्सन धनाढ्यहरुलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । हाम्रा बस्तीमा डोजर चले हामी संग पनि डोजर र मजदुर रहेको भन्दै जस्तालाई तस्तै गर्ने र अर्को जेन्जी आन्दोलन र्सिजना गर्ने उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा संघर्ष समिति कास्कीका अध्यक्ष प्रेम बहादुर गुरुङ्गले यो सुरकारले सुरुमै सुकुम्वासीलाई दश्मन देख्नु गलत भएको बताउनु भयो । सुकुम्वासी र भुमिहिनहरुले शहर बिगारेको होईन भन्दै उहाँले शहर र्निमाणमा सुकुम्वासी तथा मजदुरहरुको भुमिका रहेको उहाँको भनाई थियो । संघर्ष समितिका सह संयोजक रमेश बयलकोटी, सहजिकरण समिती कास्कीको संयोजक अर्जुन मल्ल, सल्लाहकार राम बहादुर लामीछाने लगायतले आफ्नो धारण राखेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाली काग्रेसका ३२ नम्वर वडा सभापति कुल प्रसाद अधिकारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वडा अध्यक्ष टेक प्रसाद अधिकारीले सुकुम्वासी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा मिलन घलानको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीए संघर्ष समिती र्निमाण गरिएको छ । समितिको सदस्यहरुमा बिकास सुनार, सक बहादुर गुरुङ्ग,भुपेन्द्र राना, हिरालाल श्रेष्ठ, देवी महतो, भक्त बहादुुर थापा, राजु गुरुङ्ग, सबिना नेपाली रहेका छन । यसैगरि सहजिकरण समितिमामा अर्जुन मल्ल संयोजक चयन भएका छन । सदस्यहरुमा रुपेन्द्र दर्जी, हरि बहादुर गुरुङ्ग,राजु परियार, केश बहादुर थापा, शुशिल तिलिजा पुन, चन्द्रमा घर्ति, सन्जय कार्की, राम बहादुर थापा रहेका छन । कार्यक्रममा बिकास बिरोधीको भिल्ला भिराएर सुकुम्वासी प्रति अमानविय हर्कत जारी राखे देशभर रहेका ५५ लाख सुकुम्वासी प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिइएको थियो ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा० का सांसद कृष्णकुमार कार्कीले एक विदेशी युवतीलाई गर्भवती बनाएर अलपत्र पारेको पाइएको छ । मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित उनी नाइजेरियन महिलालाई गर्भवती बनाएर बेपत्ता भएका हुन् । गर्भवती अवस्थामा रहेकी २६ वर्षीया रिता अजुकोले आफूसँग खाने पैसासमेत नभएको गुनासो पोखेकी छन् । जनआस्थाले सार्बजनिक गरेको यो समाचारको आधारमा अजुकोले आफू गर्भवती भएको जानकारी पाएपछि कार्की सम्पर्कविहिन भएको बताइएकी छन । ठमेल बस्दै आएकी अजुको र कार्की लिभिङ्ग रिलेसनशीपमा थिए । उनका अनुसार आफ्नो चाहना नहुँदाहुँदै पनि कार्कीले शारीरिक सम्बन्ध राखेका हुन् । गर्भवती भएको थाहा पाएपछि अजुकोले गर्भपतन गर्ने बताएकी थिइन् । तर,कार्कीले त्यसो गर्न दिएनन् । त्यसपछि उनले ‘यस्तो कुरा नगर,मलाई रुन मन लाग्छ’ लगायतका म्यासेज पठाएर र इमोशनल्ली ब्ल्याककमेल गरेर गर्भ फाल्नबाट रोके । आफू बुवा बन्न लागेको थाहा पाएर धेरै खुशी भएकोलगायत उनले लेखेको म्यासेजहरु जनआस्थाले फेला पारेको छ । कार्कीले अजुकोलाई आफ्नो ढाडमा बोकेर हिँडेको,ड्राइभिङ सिकाएकोलगायतका भिडियोहरु पनि भेटिएको छ । उनले अजुकोलाई ‘माई वाइफ,माई लाइफ’,‘माई लभ’ लेखेको म्यासेजहरु पनि छन् । अस्पतालमा पतिको नाम कृष्ण कार्की नै लेखिएको छ । आफ्नी श्रीमती भन्ने उनी अजुकोको पेट बढ्दै गएपछि टाढिए । फोन उठाउन र म्यासेजहरुको रिप्लाई गर्न छोडे । त्यसपछि अजुकोले नेपालमा भएको साथीलाई सम्पर्क गरिन् । पहिले आफूलाई बच्चा राख भनेको र जिम्मेवारी लिने समय आएपछि भागेको उनको आरोप छ । उनले अजुकोलाई ‘माई वाइफ,माई लाइफ’,‘माई लभ’ लेखेको म्यासेजहरु पनि छन् । आफ्नी श्रीमती भन्ने उनी अजुकोको पेट बढ्दै गएपछि टाढिए ।डेलिभरी हुने दिन नजिकिएपछि अजुको तनावमा छिन् । आफ्नो सन्तानलाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ । क्षेत्रपाटी फ्रि क्लिनिकमा उपचार गराइरहेकी उनले आफ्नो र बच्चाको पालनपोषण कार्कीले गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । यसबारे जनआस्थाले सांसद कार्कीको प्रतिक्रिया लिएको थियो । तर,उनी आफू बैठकमा भएको भन्दै पन्छिए । भने,‘म मिटिङ्गमा छु । अहिले कुरा गर्न मिल्दैन ।’ कार्की तिनै व्यक्ति हुन्,जो भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा सिंहदरबार जलाउन गएका थिए । रतुवामाई नगरपालिकाका उनले सुरक्षाकर्मीको हतियार खोसेर सिंहदरबारअगाडि अर्धनग्न प्रदर्शन गरेको तस्बिर र भिडियो अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । देशको ऐतिहासिक धरोहर जलाउन गएको व्यक्तिलाई माननीय बनाएको भन्दै रास्वपाको चर्को आलोचना पनि भएको थियो । उनी गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी ९चरी० को ग्याङ्गमा थिए । प्रहरीको इन्काउन्टरमा अधिकारी मारिएपछि जापान भास्सिए । लामो समय जापान बसेर नेपाल फर्किएका उनी प्रदर्शनमा सिंहदरबार जलाउन पुगे । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाबाट टिकट पाए र जिते । अहिले फेरि विवादमा तानिएका छन् ।सँसद बैठक बसिरहेको छ,रास्वपाले माननीयहरुलाई होटल र स्टाफ कलेजमा भेला गरेर अनुशासनको तालिम पनि दिइरहेकै छ । यस्तोमा पुराना सबै खराब,हामी मात्रै ठीक भनी जनतामा आशा जगाएका नयाँ भनिनेहरु नै यतिसम्म गलत धन्दामा लाग्दा सभामुख,सभापति,प्रधानमन्त्री र मतदातालाई कस्तो लाग्दो हो

पोखरा महानगरपालिकाको मितेरी सहर चीनको जिजाङ ९तिब्बत० स्वायत्त क्षेत्रस्थित लिञ्जी सहरले उपहारस्वरूप प्रदान गरेका करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका स्वास्थ्य सामग्री ३ वर्षभन्दा बढी समयपछि अन्ततः पोखरा आइपुगेका छन्।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै २०७९ सालमा निर्वाचित भएपछि लिञ्जी सहर भ्रमणका क्रममा त्यहाँको नगर सरकारले अत्याधुनिक उपकरण जडित एम्बुलेन्स, भेन्टिलेटर, अक्सिजन सिलिण्डर तथा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत स्वास्थ्य सामग्री उपहार दिएको बताएका छन्।

उक्त सामग्री नेपाल ल्याएलगत्तै रसुवाको केरुङ नाकामा आइपुगे पनि भन्सार छुटको कानुनी सीमा १६ लाख रुपैयाँ मात्र भएकाले प्रक्रिया रोकिएको थियो। लामो पहल र समन्वयपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री द्यष्कजलग एचबकबम एबगमभसिँग छलफल गरी बजेटमार्फत भन्सार छुटको सीमा हटाइएपछि सामग्री ल्याउने बाटो खुलेको थियो।

यसबीच पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा भएको आगलागीमा सम्बन्धित कागजात नष्ट भएपछि प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपरेको थियो। अन्ततः ३।५ वर्षपछि सामग्री पुनः मगाइएर आज पोखरा महानगरपालिकाको परिसरमा आइपुगेको मेयर आचार्यले बताएका छन्।

उनका अनुसार यो स्वास्थ्य सामग्रीको आगमन केवल उपकरण प्राप्ति मात्र नभई पोखरा र लिञ्जीबीचको मित्रता, निरन्तर प्रयास र नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा भएको प्रतीकसमेत हो।

स्वास्थ्य सामग्री भन्सार छुटाएर पोखरा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने नेपाल–चीन मैत्री संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, भन्सार कार्यालय तथा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई मेयर आचार्यले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।

पोखरामा अत्याधिक चर्चाको बिषय रहेको पोखराको बसपार्क र्निमाणको बिषयले मुर्त रुप लिएको छ । बिषेश गरि बसपार्क र्निमाणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले योजना र्निमाण, डिपिआर तथा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने बिषयमा उठेको आशंकाहरुको निवारण गरेको छ । । महानगरले सर्बदलिय सहमति, पोखरा बसपार्क क्षेत्रका सुकुम्वासी र अव्यबस्थित बसोबाशीहरुको समन्वय र सहकार्यका आधारमा यो मुद्धा किनारा लगाएको छ । यसअघि ३५ दिने सुचना प्रकाशन गरी उक्त क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने भनेपछि बसपार्कक क्षेत्रका सुकुम्वासीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । महानगरले सुकुम्वासीहरुलाई सहजिकरण समिति र्निमाणका लागि आग्रह गरेपछि बिषय सकारात्मक ढंगले अगाडी बढेको हो । अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघका केन्दीय सचिव ओम बहादुर पौैडेलका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य संगको छलफल सकारात्मक भएको र सुकुम्वासीहरुका लागि व्यबस्थापन गर्ने बिषयमा एक समिति र्निमाण गरि काम अगाडी बढाईने भएको छ । बास्तविक सुकुम्वासीको पक्षमा नजिता आउने गरि पोखरा महानगरपालिका अगाडी बढ्नु सकारात्मक बिषय भएको उहाँको भनाई थियो । अन्य क्षेत्रका सुकुम्वासी बस्तीका बारेमा पनि बैज्ञानिक व्यबस्थापन हुने गरि अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघ र पोखरा महानगरपालिका बिच छलफल भैरहेको र दुबै पक्षेका सहकार्यमा बिषयको उचित समाधान हुने पौडेलले बताउनुभयो । छलफलमा अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघका नेताहरु अर्जुन मल्ल, रमेश बयलकोटोटी, अशोक राई लगायतका रहेका थिए । सो क्रममा पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले बसपार्कको जग्गा लुट्ने धनाड्यहरुलाई पहिलो नम्वरमा हटाउने बिस्वास दिलाउनु भयो । त्यसका लागि कार्यपालिका बैठक मार्फत एक अध्ययन समिति बनाईने र उक्त समितिको रिपोर्टका आधारमा संरचना खाली र संगै सुकुम्वासीहरुका लागि बसोबासको निश्चीत हुनेछ । अहिले कोही कतै पनि त्रसित नुहन र आफ्ना नियमित कामहरु गर्न मेयर आचार्यले आग्रह गर्नुभएको छ । पोखराका जोखिमपुर्ण क्षेत्रमा रहनुभएको नागरीकहरुलाई उचित स्थानमा स्थान्तरणको काम पनि गरिने र बसपार्क क्षेत्रका नागरीकहरुको चित्तबुझ्दो व्यबस्थापन हुने उहाँले जोड दिनुभएको छ । पोखरामा बसपार्क र्निमाणमा आफुहरु बाधक नबन्ने सुकुम्वासी नेता अर्जुन मल्लले जानकारी दिनुभयो ।

पोखरा :
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको भन्दै हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित पोखरामा दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। “माछापुच्छ्रे संवाद–२०८३” नाम दिइएको सम्मेलनले १५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै हिमाल संरक्षण, जलवायु न्याय र दिगो विकासका विषयमा संयुक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिका, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका तथा सेभ द हिमालय फस्टको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रममा हिमाल क्षेत्रमा देखिएको तीव्र परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम, बाढी–पहिरोको जोखिम, पर्यटन र स्थानीय जनजीवनमा परेको प्रभावबारे गम्भीर छलफल गरिएको थियो।

आयोजकमध्ये सेभ द हिमालय फस्टका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य डिबी नेपालीले सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको बताउँदै हिमाल जोगाउने अभियानलाई अब नीतिगत तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँका अनुसार सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरूले अन्नपूर्ण हिमश्रृंखला र गण्डकी क्षेत्रका हिमाली भूगोलमा आएको परिवर्तनसँगै स्थानीय समुदायले भोगिरहेका चुनौती उजागर गरेका थिए।

सम्मेलनको पहिलो चरण पोखरामा सञ्चालन गरिएको थियो भने दोस्रो तथा समापन सत्र कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–स्थित भुर्जुङखोलामा सम्पन्न भएको थियो। सहभागीहरूले २०६९ साल चैत २३ गते आएको विनाशकारी सेती बाढीबाट प्रभावित खारपानी क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेका थिए।

स्थानीयवासीहरूले बाढीपछि सो क्षेत्रमा रहेको प्रसिद्ध तातोपानी कुण्ड लोप हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन्। कुनै समय पर्यटनको मुख्य आकर्षण मानिएको उक्त कुण्ड संरक्षणको अभावमा संकटमा परेको भन्दै सहभागीहरूले तत्काल संरक्षण योजना आवश्यक रहेको बताएका थिए।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक नभए पनि यसको सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विकसित राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण र जलवायु वित्तमा अझ जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री नन्द गुरुङले आफू हिमाली क्षेत्रकै बासिन्दा भएकाले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नजिकबाट अनुभव गरेको बताउनुभयो। प्रदेशसभा सदस्य गणेशमान गुरुङले हिमाल संरक्षणलाई संस्कृति संरक्षणसँग जोड्दै गुरुङ समुदायको जीवनशैली र पहिचान हिमालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको धारणा राख्नुभयो।

सम्मेलनमा सञ्चारकर्मी दीपेन्द्र श्रेष्ठले २०६९ सालको सेती बाढीका बेला आफूले देखेका उद्धारका कठिन अनुभव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त विपद्मा ५८ जनाको ज्यान गएको तथा अझै केही व्यक्ति बेपत्ता रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो। सहभागीहरूले हिमताल फुट्ने जोखिम र नदी तटीय क्षेत्रमा बढ्दो असुरक्षाबारे राज्यले दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

वनविज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेशन तथा द एशिया फाउण्डेशन सहयोगी संस्थाका रूपमा सम्मेलनमा सहभागी रहेका थिए। सम्मेलनअन्तर्गत “माछापुच्छ्रे हिमाल संरक्षणका लागि संवाद” कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो।

धनगढी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी खनालले ऐलानी जग्गामा घर निर्माण गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । कैलाली–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित खनालको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ बसपार्क नजिकै घर छ । तर, उक्त घर ऐलानी जग्गामा बनाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खनालविरुद्ध प्रश्न उठेको छ । सरकारले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका घर, टहरा लगायतका संरचना डोजर प्रयोग गरेर भत्काइरहेको छ ।रास्वपाकै सांसद खनालले लालपूर्जा नभएको ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको भन्दै डोजर प्रयोग गरेर भत्काउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।तर, खनालको सचिवालयले भने देशभर अतिक्रमित संरचना हटाइरहेका बेला राजनीतिक प्रतिशोध राखेर उनको बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
खनालको सचिवालयका सदस्य हर्क पुनले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत बदनाम गर्न खोजिएको दाबी गरे । ‘राजनीतिक प्रतिशोध र बदनियत राखेर माननीय ज्यूको बदनाम गर्ने काम भइरहेको छ । देशभर सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलेका यो पनि भत्काउनुपर्छ भन्ने होला,’ पुनले भने, ‘तर उहाँको आमा–बुवाले भारतमा रोजगारी गरेर बनाएको घरमा माननीय ज्यू बस्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ?
यद्यपि खनालको परिवार बस्ने घर ऐलानी जग्गामा निर्माण गरिएको कुरा भने साँचो भएको उनी बताउँछन् । भुईं तलासहित तीन तलाको उक्त घर निर्माणकै क्रममा छ ।लम्कीचुहा नगरपालिका क्षेत्रमा धेरैजसो स्थानीय ऐलानी जग्गामै बसोबास गरिरहेको बताउँदै पुनले खनालको परिवारले समेत लालपुर्जाका लागि फारम भएको बताए । खनालले भूमि आयोगबाट जग्गाको नामपास गर्दै प्रक्रिया पूरा गरे पनि लालपूर्जा भने प्राप्त गरेका छैनन् ।सरकारले पुर्ब मन्त्री समेतको घर भत्काईरहदा केपी खनालको घरमा डोजर चलाउनुपर्ने सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ । तर केपी खनालको सचिवालयले घर भत्काउने बारे मौन बसेको छ ।

यो देश पैसाको आडमा लुट, बन्दुकको आडमा बुट र कानुनको आडमा फुट गराउने देश बन्यो । केही रकम कमाएपछि उनिहरु महान समाजसेवी हुने नेपालको पुरानो परम्परा बनीसकेको छ । कसरी कमायो? होईन कती कमायो भन्ने भाष्य बनेको समाजमा व्यापारीहरु समाजसेवी बन्ने कुरा सामान्य हो । यस्तै सामान्य व्यापार बाट अरबौको खेलमा पुगेको  व्यापारी आनन्दराज बतासको राज पोखरा र आसपास मात्र होईन देशकै शक्ति केन्द्रमा पनि चलेको सबैलाई अबगत छ । व्यापारीहरुको नयाँ काईदा भनेको केही रकम सहयोग दिने र महान समाजसेवी बन्ने हो । यसै समाजसेवाको नाममा स्वास्थय व्यापारको कार्ड फालेको बतास फाउन्डेसनले पोखरामा कोरोनाको कहरको बेला मौकामा चौका हानेको तथ्य भेटिएको छ । अध्यक्ष आनन्दराज बतास , कोषाध्यक्षमा अटोवैज प्रा लिका अध्यक्ष नारायण पौडेल रहेका थिए रहेको एक तदर्थ समितिको सदस्यहरुमा किरण केसि (केसी ग्रुप) पोखरा उध्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष विश्व शङ्कर पालिखे , सुपर मादी हाइड्रो प्रालिका अध्यक्ष पुष्पज्योती ढुङ्गाना , सेलवैज डिपार्टमेन्टका अध्यक्ष शुसिलमान प्रधानाङ्ग , र सन्चारकर्मी दिपेन्द्र श्रेस्ठ रहेका थिए ।

यो समितिले गन्डकी अस्पतालमा राखी सेवा दिने गरि अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्ने भन्दै आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेका थिए । सङ्कलन पुर्व फाउन्डेसनको सबैभन्दा ठूलो बीउ रकम सहयोग बातास ग्रुपबाट प्राप्त भएको उल्लेख छ । ग्रुपले ४१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र बतास अर्गनाइजेसनले थप गरि ५५ लाख योगदान गरेको उल्लेख छ, जसले समग्र सहयोग संकलनमा सबैभन्दा अग्रणी स्थान हो । बतास फाउन्डेसनले अक्सिजन प्लान्टको लागि रकम उठाउदा देश बिदेशबाट सहयोग गर्ने दाताहरुले यस विषयमा चासो राखी यथार्थ कुरो बाहिर ल्याउन अनुरोध गरेपछि  सुचननको हक संबन्धी अभियन्ता तथा पत्रकार यदुनाथ बन्जरा सहितको टोलीले  सुचनाको हक प्रयोग गरि फाउन्डेसन सङ्ग लिखित पत्राचार गरि प्राप्त लिखित तथ्यलाइ समेटी यो रिपोर्ट बनाएका छौ । बतास फाउन्डेसनले अक्सिजन प्लान्ट खरिद प्रयोजनको लागि को बाट कति रकम उठायो रु प्लान्टको खरिद र आयात मूल्य कति भयो  अक्सिजन प्लान्टको हालको अवस्था के छ लगायतका सूचना माग गरि पत्राचार गरेकोमा म्याद भित्रै लिखित विवरण सहित सुचना प्राप्त भएको थियो ।  सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संकलित सहयोग रकमको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न एक संस्थाले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गर्ने दाताहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको दावी गरेको छ । हामिलाइ उपलब्ध सहयोगदाताको सूचीले विभिन्न व्यवसायिक घराना, बैंकिङ क्षेत्र, संघसंस्था तथा व्यक्तिगत तहबाट उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग जुटेको देखाएको छ।  बतास फाउन्डेसन पछि अग्नि इन्कर्पोरेशन प्रालि, देव बहादुर ज्वार्चनसँग सम्बन्धित क्वालिटी एग्रिगेट माइनिङ प्रालि तथा केसी ग्रुपका किरण केसीले समान २५–२५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको खुलेको छ । सुपर मादी हाइड्रो प्रालि र सेलवेज डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालिले २०–२० लाख रुपैयाँ योगदान गरेका छन्। १० लाख रुपैयाँ बराबर सहयोग गर्नेमा अटोवेज प्रालि, तमु धी यूके र लक्ष्मी बैंक रहेका छन् भने क्वालिटी माइनिङ उद्योग प्रालिले ९ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। यस्तै द युनाइटेड गोल्ड प्रालि, बतास ट्र्याक्टर्स प्रालि, रबिन्द्र प्रधान तथा ग्लोबल आईएमई बैंकले ५–५ लाख रुपैयाँ योगदान गरेका छन्।

सूचीमा बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत सक्रिय सहभागिता देखिन्छ। माछापुच्छ्रे बैंकले करिब ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। यस्तै विभिन्न संस्थागत तथा व्यक्तिगत सहयोगदाताले ३ लाखदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको योगदान गरेका छन्।  विदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट पनि उल्लेखनीय सहयोग आएको छ।  नेपाली समाज अझ खास गरि पोखरामा सामाजिक सहयोग संस्कृतिको विकास हुँदै गएको यो एउटा नमुना हो । व्यक्तिगतदेखि संस्थागत तहसम्मको सहभागिता बढ्दै गएको यस घटनाले स्पष्ट संकेत गरेको छ। आगामी दिनमा यस्ता अभियानले अझ व्यापक रूप लिने विश्वास गरिएको छ तर सङ्कलित रकमबाट लक्षित समूह लाभग्राही भएकी भएनन भन्ने कुरा मुख्य हुनेछ । झन्डै साढे ३ करोड चन्दा उठाएर ल्याइएको अक्सिजन प्लान्ट पोखराको लागि “लगन सकिएपछी ल्याइएको पोते” जस्तै अर्थहिन हुनपुगेको छ । अक्सिजन प्लान्ट ढिला ल्याइएको र पोखरामा उपयोग हुन नसकेको प्रती दाताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन । ढुवानी कार्गो समस्या , उक्रेन रुसको लडाइका कारण ढिलाइ भएको भन्दै बतास फाउन्डेसनले माफी मागेको छ । २०७७ को सुरुबाटै चन्दा सङ्कलन आरम्भ गरिएको भएपनी फाउन्डेसनले २०७८ जेष्ठमा मेडिअक्सी नामको आपूर्तिकर्ता कम्पनी मार्फत फ्रान्समा अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरेको र बैशाखमै मेडिअक्सी कम्पनिलाइ ३ करोड ७ लाख रुपैया चेक मार्फत भुक्तानी गरेको देखिन्छ तर हामिलाइ दिएको सुचनामा ३ करोड ४५ लाख भुक्तानी भएको दावी गरिएको छ । मिति २०७८ जेष्ठमा खरिद भएको प्लान्ट र फिलर २०७९ कार्तिकमा मात्र ९ झन्डै डेढ बर्ष पछि ० पोखरा आइपुगेको थियो । त्यति खेर सम्म पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा अरु संघ सस्थाले ३ वटा अक्सिजन प्लान्ट सहयोग दिई सन्चालनमा आइसकेको थियो ।अब बिषय के छ भने त्यो अक्सीजन ल्लान्ट केहाँ छ ? अहिले त्यसको हालत के छ ? भन्ने हो ।  बतास फाउन्डेसनले चन्दा उठाएर किनेको अक्सिजन प्लान्ट गन्डकी अस्पतालमा आइपुग्न झन्डै दुई बर्ष लाग्यो । यो अबधिमा गन्डकी अस्पतालले ३ वटा अक्सिजन प्लान्ट सहयोग पाइसकेको थियो । बतास फाउन्डेसनले ल्याएको प्लान्ट आवश्यक नरहेको भन्दै पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठानले बुझ्न मानेन । आवश्यक नरहेको पत्र दियो प्रतिस्ठानले । बतास फाउन्डेसनले दुई बर्ष ढिलो गरि ल्याइएको ३ वटा मध्य एउटा अक्सिजन प्लान्ट वालिङको गर्हौ प्राथमिक अस्पताललाई २०८० पुस महिनामा दिइयो । फाउन्डेसनले २ बर्ष ४ महिना अघि दिइएको प्लान्ट उक्त अस्पतालले अझै सन्चालनमा ल्याइएको छैन। गर्हौ प्राथमिक अस्पतालका सुचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद भन्डारीका अनुसार जडान गर्ने स्थान अभाव भएका कारण अक्सिजन प्लान्ट बाकस भित्रै थन्केर बसेको छ । अझै कहिले चल्छ कुनै निस्चित नभएको भन्डारीले बताए । करिब १ करोड मुल्यको दैनिक ५० सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट वालिङमा पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन । यसले दाताहरुले दिएको सहयोग मुल्यहिन जस्तै हुन पुगेको छ । यसैगरि एउटा अक्सिजन प्लान्ट काठमान्डू ईन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ बुढानिलकन्ठमा पठाइएको छ । डाक्टर भगवान कोइराला अध्यक्ष रहेको उक्त अस्पतालमा केही महिना अघि मात्र पठाइएको छ । २५ मार्च २०२६ मा चाइल्ड हेल्थ हस्पिटलले अक्सिजन प्लान्ट सहयोग गरेकोमा बतास फाउन्डेसनलाई धन्यवाद पत्र दिएको पाइएको छ । एउटा अक्सिजन प्लान्ट धुलिखेल अस्पताल काभ्रे पठाइएको छ । २०२६ मार्च ९ २०८२ फागुन० मा धुलिखेल पठाइएको बतास फाउन्डेसनले जनाएको छ ।  बतास फाउन्डेसनले समिती नै बनाएर पोखरेली नागरिकको स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिन गरेको सामाजिक अभियान अन्तत असफल सावित भएको छ । स्वदेश तथा बिदेशमा रहेका पोखरेली नागरिक र ब्यापारिक प्रतिष्ठानले दिएको चन्दा सहयोगको लाभ पोखरेलिले पाएका छैनन । काम गर्दा समय र परिस्थिति आङ्कलन गर्न नसक्दा त्यसले लक्षित समुहलाइ लाभ पुर्याउन सक्दैन भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । देश तथा बिदेशमा रहने पोखरेलिहरुले उठाएको चासो र खोजेको सुचना पस्कनु हाम्रो पेशागत धर्म हो । अब सहयोग उठाउने योजना अघि सार्दा टाइमलाइनको पनि ख्याल गर्न पर्ने शन्देश दिएको छ  समयमा प्लान्ट ल्याउन नसक्दा पोखरेलिले दिएको सहयोग लक्षित समुदाय सम्म पुग्न सकेन बतास फाउन्डेसनले ल्याएको अक्सिजन प्लान्ट पोखरेलिको लागि उपयोगी हुन सकेन भने वालिङ अस्पतालमा दिइएको प्लान्ट अझै उपयोगमा ल्याइएको छैन ।

गण्डकी विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रार नियुक्तिका दर्खास्त दिएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरेको छ । विश्वविद्यालयले वैशाख १७ गते बिहीबार सूचना जारी गर्दै ११ जना उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । गत चैत २६ गते रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । सोहीअनुसार परेका दरखास्तमध्येबाट ११ जना उम्मेदवारको नाम प्रकाशित गरिएको हो । प्रकाशित नामावलीमा डा दामोदर त्रिपाठी पोखरा २५, डा ढाकाराम भण्डारी पोखरा २३, ई राजेश कमर पोखरा १३, डा रामजी शर्मा ,पोखरा १४, झपिन्द्र अधिकारी पोखरा ०७, राजेशकुमार ठकुराठी पोखरा १४, कृष्ण शर्मा तिमिल्सिना पोखरा १०, डा सन्तोष कोइराला पोखरा १०,डा श्रीकान्त शर्मा खतिवडा पोखरा ८, डा राजकुमार थापा , पोखरा ३० र विमला भट्ट पोखरा ३० छन् । 

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्वासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको बताएका छन्। आज बसेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले लगत सङ्कलन र व्यवस्थापनको काम जिम्मेवार भएर गरिरहेको बताए।उनले भने, ‘कतै कुनै थप सजगता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ। ढलको छेउमा,बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित वासस्थानबारे चिन्ता छ र सबैको भविष्यबारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो।’देशभरि रहेको यस्तो समस्यालाई एक विशेष आयोग बनाएर शीघ्र काम गरिने समेत बताए।उनले थपे, ‘यो क्रममा सरकारले कसैलाई घरबार विहीन बनाउने छैन। सरकारले घरबार विहीन सबै नागरिकको गाँस, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ। सरकारले कोही सुकुम्वासीहरूलाई घरबार विहीन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयको लागि सुझाव स्वागत योग्य छ। तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउ बस्न बाध्य बनाएर भोट बैङ्कको राजनीति गर्नु गलत हो।’

बुटवलका भक्तबहादुर बस्नेतलाई ३४ वर्षअघि राजनीतिक द्वन्द्वको घाइतेका रूपमा मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबाट उपलब्ध गराइएको जग्गा वर्तमान सरकारले खोसिदिएको छ।२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि एक राजनीतिक द्वन्द्वमा गोली लागेर घाइते भएका भक्तबहादुरलाई २०४९ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर बुटवलमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। उनलाई २०४७ सालमा बनेको सिपी मैनाली र दमननाथ ढुंगाना सम्मिलित राजनीतिक विवाद छानबिन समितिको सिफारिसमा उक्त जग्गा दिइएको हो।बुटवल उपमहानगरपालिकाले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको जग्गामा बनाइएका घरटहरा हटाउने क्रममा भक्तबहादुरलाई पनि सरकार आफैले उपलब्ध गराएको ठाउँबाट डोजर लगाएर लखेटेको हो।२०४७ सालमा भक्त भर्खर १७ वर्षका थिए। देशमा पञ्चायत ढालेर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भए पनि तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूबीच द्वन्द्व र तिक्तता हटेको थिएन। फरक फरक दलमा आबद्ध र आस्था भएकै कारण एकअर्कासँग बोलीचाली नगर्ने, आउजाउ नगर्ने मात्र होइन, उनीहरू भौतिक आक्रमणमै ओर्लिन्थे।सानैदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा आस्था राख्ने भक्त त्यस्तै राजनीतिक द्वन्द्वमा परेर गोलीको सिकार भएका थिए।
२०४७ सालमा गुल्मीको नयाँ गाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको विषयमा आवाज उठाउँदा उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। त्यति बेला नयाँ गाउँमा नेपाली कांग्रेसका नेता जयप्रताप मल्लले सार्वजनिक जग्गा हडपेको भन्दै नयाँ गाउँसँग सीमा जोडिएको अर्घाखाँचीको मरेङ(३ अमिले घर भएका भक्तले त्यसविरूद्ध आवाज उठाएका थिए। मल्लको समूहले २०४७ कात्तिक २० गते आफ्नो विरोध गर्नेहरूमाथि आक्रमण गरेको थियो। त्यसै क्रममा गोली लागेर भक्त घाइते भए। १७ वर्ष उमेरमा लागेको गोलीको छर्रा भक्तको शरीरमा अहिले पनि छन्। उनी तिनै छर्रा बोकेर बाँचिरहेका छन्।
भक्तमाथि गोली हानेको घटनाले विवाद उत्पन्न भएपछि जिल्ला तहमा कांग्रेसका तर्फबाट भागवत ज्ञवाली र नेकपा मालेका तर्फबाट सिद्धिनाथ ज्ञवालीको टोली खटियो।

राष्ट्रिय स्तरमा मालेबाट सिपी मैनाली र कांग्रेसबाट दमननाथ ढुंगाना सदस्य रहेको अधिकारसम्पन्न राजनीतिक विवाद छानबिन समिति गठन गरियो। उक्त समितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउत, कानुन व्यवसायीहरू अग्नि खरेल र तेजप्रसाद कँडेल सहजीकरणका लागि संलग्न थिए।उक्त समितिले गुल्मीमा एक साता बसेर घटनाको अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका भक्तको उपचारका लागि लाग्ने सबै रकम व्यवस्थापन गर्ने तथा जीवनयापनका लागि सरकारी घर वा जग्गा उपलब्ध गराउने र अर्का घाइते जयप्रताप मल्लको पनि सबै उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भनिएको थियो।छानबिन समितिकै सिफारिस अनुसार २०४९ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले भक्तलाई रूपन्देहीमा व्यापार व्यवसाय गरेर जीविका चलाउन मिल्ने ठाउँमा एक कट्ठा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त सरकारमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए। मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरे पनि स्थानीय राजनीतिक इगोका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले सरकार गठन भएपछि सरकारको पत्र अनुसार तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीले २०५२ असार १६ गते बुटवल(४ स्थित अदालत अगाडिको एक कट्ठा जग्गा भक्तलाई उपलब्ध गराएको थियो।त्यति बेला दलीय समर्थनका आधारमा सरकारी जग्गा बाँडेको भन्दै कांग्रेसले त्यसविरूद्ध उजुरी पनि दिएको थियो।उक्त उजुरीमा भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०६९ सालमा जग्गाको पुर्जा बदर गरिदिएको थियो।

त्यही कारण भक्तसँग आयोगले दिएको जग्गाको लालपुर्जा भए पनि नगरपालिकाले जग्गाको तिरो लिएको थिएन। तिरो नलिँदा उनले उक्त जग्गा टिनको छाप्रो हालेर बस्नेबाहेक अन्य कुनै काममा प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्। त्यही जग्गामा बनाइएका घरटहरामा बुटवल उपमहानगरले आइतबार बिहानै डोजर चलाएपछि उनी त्यहाँबाट लखेटिएका हुन्।ुम कसैको जग्गा अतिक्रमण गरेर, कब्जा गरेर बसेको होइन,ु उनले भने, ुत्यति बेलाको सरकारले मलाई ुब्लड मनीु बापत यो जग्गा दिएको हो।ुउनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा गोली लागेपछि सरकारले क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराएको जग्गा अहिलेको सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणकै नाममा खोसिदिएको गुनासो गरे।ुअहिलेको सरकारले जेनजी आन्दोलनका मृतक र घाइतेहरूलाई राहतस्वरूप लाखौं रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। उनीहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि गर्छु भनिरहेको छ। म पनि त्यति बेला गोली खाँदा १७ वर्षको थिएँ। मेरो भने सरकारले उपलब्ध गराएको जमिन नै खोसियो,ु उनले दुखेसो गरे।सरकारले भक्तबहादुरलाई लालपुर्जा दिएको उक्त जग्गा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा थियो।राजनीतिक परिवर्तनसँगै अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि उक्त कार्यालय मातहत रहेका सबै भौतिक संरचना र जग्गाजमिन २०४८ पुस ४ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलका नाममा भोगाधिकार दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो। पछि उक्त जग्गा हालको तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका नाममा सरेको थियो।त्यसपछि अदालतले आफ्नो नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा खोजबिन गरे पनि २०५३ सालदेखि अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएकाहरूलाई हटाउन सकेको थिएन।