बुटवलका भक्तबहादुर बस्नेतलाई ३४ वर्षअघि राजनीतिक द्वन्द्वको घाइतेका रूपमा मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबाट उपलब्ध गराइएको जग्गा वर्तमान सरकारले खोसिदिएको छ।२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि एक राजनीतिक द्वन्द्वमा गोली लागेर घाइते भएका भक्तबहादुरलाई २०४९ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर बुटवलमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। उनलाई २०४७ सालमा बनेको सिपी मैनाली र दमननाथ ढुंगाना सम्मिलित राजनीतिक विवाद छानबिन समितिको सिफारिसमा उक्त जग्गा दिइएको हो।बुटवल उपमहानगरपालिकाले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको जग्गामा बनाइएका घरटहरा हटाउने क्रममा भक्तबहादुरलाई पनि सरकार आफैले उपलब्ध गराएको ठाउँबाट डोजर लगाएर लखेटेको हो।२०४७ सालमा भक्त भर्खर १७ वर्षका थिए। देशमा पञ्चायत ढालेर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भए पनि तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूबीच द्वन्द्व र तिक्तता हटेको थिएन। फरक फरक दलमा आबद्ध र आस्था भएकै कारण एकअर्कासँग बोलीचाली नगर्ने, आउजाउ नगर्ने मात्र होइन, उनीहरू भौतिक आक्रमणमै ओर्लिन्थे।सानैदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा आस्था राख्ने भक्त त्यस्तै राजनीतिक द्वन्द्वमा परेर गोलीको सिकार भएका थिए।
२०४७ सालमा गुल्मीको नयाँ गाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको विषयमा आवाज उठाउँदा उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। त्यति बेला नयाँ गाउँमा नेपाली कांग्रेसका नेता जयप्रताप मल्लले सार्वजनिक जग्गा हडपेको भन्दै नयाँ गाउँसँग सीमा जोडिएको अर्घाखाँचीको मरेङ(३ अमिले घर भएका भक्तले त्यसविरूद्ध आवाज उठाएका थिए। मल्लको समूहले २०४७ कात्तिक २० गते आफ्नो विरोध गर्नेहरूमाथि आक्रमण गरेको थियो। त्यसै क्रममा गोली लागेर भक्त घाइते भए। १७ वर्ष उमेरमा लागेको गोलीको छर्रा भक्तको शरीरमा अहिले पनि छन्। उनी तिनै छर्रा बोकेर बाँचिरहेका छन्।
भक्तमाथि गोली हानेको घटनाले विवाद उत्पन्न भएपछि जिल्ला तहमा कांग्रेसका तर्फबाट भागवत ज्ञवाली र नेकपा मालेका तर्फबाट सिद्धिनाथ ज्ञवालीको टोली खटियो।
राष्ट्रिय स्तरमा मालेबाट सिपी मैनाली र कांग्रेसबाट दमननाथ ढुंगाना सदस्य रहेको अधिकारसम्पन्न राजनीतिक विवाद छानबिन समिति गठन गरियो। उक्त समितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउत, कानुन व्यवसायीहरू अग्नि खरेल र तेजप्रसाद कँडेल सहजीकरणका लागि संलग्न थिए।उक्त समितिले गुल्मीमा एक साता बसेर घटनाको अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका भक्तको उपचारका लागि लाग्ने सबै रकम व्यवस्थापन गर्ने तथा जीवनयापनका लागि सरकारी घर वा जग्गा उपलब्ध गराउने र अर्का घाइते जयप्रताप मल्लको पनि सबै उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भनिएको थियो।छानबिन समितिकै सिफारिस अनुसार २०४९ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले भक्तलाई रूपन्देहीमा व्यापार व्यवसाय गरेर जीविका चलाउन मिल्ने ठाउँमा एक कट्ठा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त सरकारमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए। मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरे पनि स्थानीय राजनीतिक इगोका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले सरकार गठन भएपछि सरकारको पत्र अनुसार तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीले २०५२ असार १६ गते बुटवल(४ स्थित अदालत अगाडिको एक कट्ठा जग्गा भक्तलाई उपलब्ध गराएको थियो।त्यति बेला दलीय समर्थनका आधारमा सरकारी जग्गा बाँडेको भन्दै कांग्रेसले त्यसविरूद्ध उजुरी पनि दिएको थियो।उक्त उजुरीमा भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०६९ सालमा जग्गाको पुर्जा बदर गरिदिएको थियो।
त्यही कारण भक्तसँग आयोगले दिएको जग्गाको लालपुर्जा भए पनि नगरपालिकाले जग्गाको तिरो लिएको थिएन। तिरो नलिँदा उनले उक्त जग्गा टिनको छाप्रो हालेर बस्नेबाहेक अन्य कुनै काममा प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्। त्यही जग्गामा बनाइएका घरटहरामा बुटवल उपमहानगरले आइतबार बिहानै डोजर चलाएपछि उनी त्यहाँबाट लखेटिएका हुन्।ुम कसैको जग्गा अतिक्रमण गरेर, कब्जा गरेर बसेको होइन,ु उनले भने, ुत्यति बेलाको सरकारले मलाई ुब्लड मनीु बापत यो जग्गा दिएको हो।ुउनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा गोली लागेपछि सरकारले क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराएको जग्गा अहिलेको सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणकै नाममा खोसिदिएको गुनासो गरे।ुअहिलेको सरकारले जेनजी आन्दोलनका मृतक र घाइतेहरूलाई राहतस्वरूप लाखौं रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। उनीहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि गर्छु भनिरहेको छ। म पनि त्यति बेला गोली खाँदा १७ वर्षको थिएँ। मेरो भने सरकारले उपलब्ध गराएको जमिन नै खोसियो,ु उनले दुखेसो गरे।सरकारले भक्तबहादुरलाई लालपुर्जा दिएको उक्त जग्गा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा थियो।राजनीतिक परिवर्तनसँगै अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि उक्त कार्यालय मातहत रहेका सबै भौतिक संरचना र जग्गाजमिन २०४८ पुस ४ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलका नाममा भोगाधिकार दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो। पछि उक्त जग्गा हालको तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका नाममा सरेको थियो।त्यसपछि अदालतले आफ्नो नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा खोजबिन गरे पनि २०५३ सालदेखि अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएकाहरूलाई हटाउन सकेको थिएन।
