कास्की जिल्लामा रहेको निजि क्षेत्रका गर्मपत सेवा दिने स्वास्थ्य सस्थाहरुमा उचित अनुगमन तथा थप नियमन नभएका कारण गभ्भिर स्वास्थ्य जोखिम, बाँझोपना तथा अन्य समस्याका बिचमा महिलाहरुको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गरिन्छ । त्यती मात्र होईन कानुनले बर्जित गरेको यो समय नाघेको गर्म समेत पतन गराउने गैरकानुनी कार्य हुने गरेको छ । तर यस्ता घटना स्वास्थ्य सस्था र ग्राहकको आपसी समझदारीमा हुने हुदा समस्या नआउदा सम्म बाहिर नआउने भएकाले गर्भपतन सेवा दिने स्वास्थ्य सस्थाहरुले राज्यलाई नटेर्ने गर्दछन । कास्कीमा रहेको गर्भपतन क्लीनीक नबिकरण वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको पछिल्लो मापदण्ड अनुसार पालन नगरेका कारण नविकरण रोकिएको छ । तर उनिहरुले भित्रभित्र गर्भपत गराईरहेका छन । गर्भपतनका सुचना आफुहरुलाई आएको र केही दिनमा छड्के अनुगमन गर्ने प्रदेशस्वास्थ्य र्निदेशनालयका महार्निदेशक खिम खड्काले बताउनुभयो । यसैगरि दर्ता र नविकरण नभएका स्वास्थ्य क्लिनिकहरुमा पनि अनुगमन तथा कार्वाही अगाडी बढाउने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा सुनिश्चित भए पनि कमजोर अनुगमन, जनचेतनाको अभाव र असूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलको प्रयोगका कारण असुरक्षित गर्भपतनका घटना रोकिएका छैनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा पोखरा,चितवन, पर्सा र बुटवलजस्ता ठाउँमा अनधिकृत सेवा र औषधि सेवनका कारण महिलाको अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका घटनाले समस्या झन् गम्भीर देखिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आर्थिक लाभका लागि विना रेकर्ड गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको देखाएको छ । यसकै कारण महिलाहरू जोखिममा परी मृत्युदर समेत बढेकाले यसलाई रोक्नका लागि आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव एवं निवर्तमान प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार गर्भपतन सेवाका लागि सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य सूचीकृत हुनैपर्छ र स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक तालिम लिएकै हुनुपर्छ । अध्ययनअनुसार झण्डै ५२ प्रतिशत गर्भपतन अझै असुरक्षित रूपमा हुने गरेका छन् । जसका कारण दैनिक औसत २ महिलाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सरकारले निःशुल्क तथा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा उपलब्ध गराए पनि गोपनीयता अभाव, जानकारीको कमी र कमजोर नियमनका कारण सेवाग्राही निजी क्लिनिक वा औषधि पसलमा निर्भर हुने प्रवृत्ति कायम छ । विशेषज्ञहरूले कानुन कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन, जनचेतना अभिवृद्धि र सूचीकृत संस्थाबाट मात्र सेवा लिनुपर्ने सन्देश व्यापक रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।