सरकारले एकैदिन काठमान्डौको आधा दर्जन स्थानका सुकुम्वासी बस्तीहरुमा डोजर चलाएको छ । थापाथली बाट सुरु भएको सुकुम्वासी हटाउने कार्य, मनोहरा खोला, गौरीधारा हुदै काठमान्डाको बिषेशगरि खोला किनारका बस्तीका टहरा हटाउने कार्य भएको हो । एकैदिन सरकारले चालेको कदममा कही कतै पनि बिराध, अबरोध या अप्रिय घटना भएको छैन । टहरा भत्काउनु अघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बास्तविक सुकुम्वासीको उचित व्यबस्थापन सरकारले गर्ने घोेषणा गरे संगै बालने प्रति उनिहरुले बिस्वास गरेका हुन । हरेक क्षेत्रमा पुर्बवत प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्दे आएका बालेनले सकुम्वासीहरुका लागि सरकार यसै नबस्ने, उचित व्यबस्थापन गर्ने कुरामा सुकुम्वासीहरु ढुक्क बने संगै सरकारलाई काम गर्न सहज भएको हो । ।काठमान्डौमा अपेक्षा गरेको भन्दा थप सफलता पाएको सरकारले देशभर यो अभियान चलाउने भएको छ । यसैबिच कास्की जिल्लामा रहेका संरचनाहरु पनि भत्काउने तयारी स्वरुप ३५ दिने सुचना जारी भएको छ । बिषेशगरि पोखराको बसपार्क क्षेत्रका सुकुम्वासीहरुलाई हटाउन सकारले बिषेश प्राथमिकतामा राखेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले बैशाख ३ गतेको सार्बजनिक सुचना मार्फत महानगर क्षेत्रका अबैध संरचना हटाउने जानकारी दिएको छ । महानगरले यसबारे अन्य तयारी पनि गरेको महानगर स्रोतले जनाएको छ । पोखरामा सकुम्वासी मात्र नभई बसपार्क क्षेत्रमा बिभिन्न पहुँचवालाहरुले पनि कव्जा गरेका छन । उपत्यका नगरबिकासको मनोमानीका कारण पोखराको बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको लालपुर्जा बनाई बिक्रिबितरण समेत गरिएको छ । सकुम्वासीकोले ओगटेको भन्दा दोब्बर क्षेत्रफल पहुँचवालाहरुले कव्जा गरेका छन । अहिले पोखरा बसपार्क भित्र रहेका व्यापारीक सटरहरु, कम्प्लेक्सहरु र्निबाध सञ्चालन भैरहेका छन भने बिभिन्न व्याक्तिहरुले भाडा उठाएर खाईरहेका छन । पोखरा उपत्यका नगरबिकास समितिले बाढेको बिभिन्न संघसस्थाहरुको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

नयाँ सरकारले हरेक कुराको बिकल्प तयार गर्दे अगाडी बढीरहेको छ । नेपालमा सदीयौ देखि हुदै आएको समस्या, अति राजनितिकरण र सामाजिक उपरीसंरचनाको जालो हटाउने स्पष्ट संकेत देखाएको बालेन सरकार सुझबुझपुर्ण र बिबेकले चलिरहेको छ । यसैबिच सरकारले स्थानान्तरण गरिने सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने भएको छ । शनिबार बिहानदेखि सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी क्षेत्र खाली गराउन गराउन लागेको छ । शनिबार र आइतबार ती क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरेर सुकुमवासीहरुलाई नागार्जुन ९इचङ्गु० को ४२ वटा आवास युनिटमा राखिने भएको छ । कीर्तिपुरको सत्सङ्गको ठूलो भवनमा राख्नको लागि अर्को स्थान तय गरिएको छ । भक्तपुरस्थित बोडेमा कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ । खरीपाटी र चाँदबागमा सरकारी भवन र खाली जग्गा पनि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ । यी संरचनाहरू यसअघि निर्माण गरिएका हुन्, जसलाई अहिले वास्तविक सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । राजधानीका नदी किनारका बहुमूल्य सरकारी सार्वजनिक पर्ती जग्गा वर्षौँदेखि कब्जा गरेर बसेका अनधिकृत बस्ती हटाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्नु मात्र नभई, ‘सक्कली’ र ’नक्कली’ सुकुमवासीको छनोट गर्नका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी गराइन् ।
‘सरकारले यसपटक भावनात्मक आधारमा नभई तथ्य र लगतका आधारमा सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने रणनीति लिएको छ,’ दाहालले भनिन्, ‘बागमती सभ्यता लगायत निकायबाट लगत संकलनका क्रममा बस्तीमा बस्ने अधिकांश व्यक्तिको अन्यत्र घर र जग्गा रहेको पुष्टि भइसकेको छ ।’सुकुमवासीलाई अस्थायी स्थानमा राखेपछि अन्यत्र जग्गा भएरनभएको लगत संगत गर्ने छ । सुकुम्वासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ पात्रहरूलाई कुनै पनि हालतमा विकल्प नदिने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत सरकारले गरेको छ । वास्तविक र अवास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्ने कार्य भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्नेछ । प्रत्येक व्यक्ति विस्तृत विवरण डिजिटल प्रणाली राख्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।

शनिबार बिहानैदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिएको टोलीले बस्ती हटाउने कार्यसँगै सुकुमवासीको व्यवस्थापन मिलाएको छ । स्थानान्तरण हुनेहरूका लागि आज र भोलि सरकारले नै प्याकेटमा खानाको प्रबन्ध गर्नेछ ।पुनर्स्थापनाका लागि छानिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरसफाइ कार्य सम्पन्न गरिएको सरकारले जानकारी गराएको छ ।